संसद के बजट सत्र में केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति के लिए बुलाई गई सांसदों की बैठक में पंजाब सरकार खुद ही घिर गई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय बजट में पंजाब के मुद्दों पर लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों की बैठक बुलाई थी, लेकिन यह रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया और महंगी बिजली पर केंद्रित होकर रह गई। वहीं, एडवोकेट जनरल (एजी) अतुल नंदा एक बार फिर सांसदों के निशाने पर आए। हालांकि, आनंदपुर साहिब के सांसद मनीष तिवारी ने नंदा की वकालत की।

सांसदों ने रेत, ट्रांसपोर्ट माफिया और बिजली के मुद्दे पर उठाए सवाल

राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब में रेत माफिया का राज कायम है। कांग्रेस ने रेत माफिया से मुक्ति दिलवाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसी तरह पंजाब में दूसरे राज्यों से अवैध शराब आ रही है। इससे पंजाब को राजस्व का नुकसान हो रहा है। महंगी बिजली के मुद्दे पर बाजवा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, सांसद शमशेर सिंह दूलो व अन्य सांसद एक मत दिखाई दिए।

एडवोकेट जनरल अतुल नंदा फिर  निशाने पर, मनीष तिवारी ने की वकालत

बाजवा ने एजी अतुल नंदा का नाम लिए बगैर कहा कि पंजाब सरकार की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, माइनिंग पालिसी पर हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है, इसे हटवाने की जिम्मेदारी किसकी है। सरकार कोयला धुलाई का केस भी हार गई। इस पर मनीष तिवारी ने कहा कि इसमें वकीलों की गलती नहीं है।

बाजवा ने सवाल उठाया कि वकीलों की गलती क्यों नहीं है। अगर हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, तो उसे कौन हटवाएगा। एसटीएफ चीफ हरप्रीत सिद्ध ने ड्रग्स के मामले में हाईकोर्ट में सील बंद रिपोर्ट सौंपी हुई है। उन्‍होंने सवाल उठाया कि इस लिफाफे को खुलवाने की जिम्मेवारी किसकी है।

थर्मल प्लांटों से समझौते का हो रिव्यू

राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह दूलो ने भी थर्मल प्लांटों के साथ किए गए समझौते का रिव्यू करने का समर्थन किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि अकाली-भाजपा सरकार की गलतियों का बोझ कांग्रेस सरकार क्यों ढोए। इस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलवाया कि वह इस दिशा में काम कर रहे हैं। दूलो ने रेत माफिया का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि रेत माफिया की वजह से लोगों में सरकार की छवि बिगड़ रही है।

अफसरों के खिलाफ आक्रामक दिखे जाखड़

जाखड़ ने सांसदों से कहा कि सही समय है, जब लोकसभा व राज्यसभा में एसजीपीसी के चुनाव को लेकर मुद्दा उठाया जाए, जो काफी समय से लंबित है। एसजीपीसी चुनाव होते हैं, तो अकाली दल की चौधराहट खत्म हो जाएगी। वहीं, 31 हजार करोड़ रुपये के फूड स्कैम व बिजली समझौतों के मुद्दे पर भी जाखड़ ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी खत्म करने जा रही है। इससे पंजाब को खासा नुकसान होगा। इस मुद्दे को सदन में जरूर उठाना चाहिए।

स्कॉलरशिप घोटाले की हो सीबीआइ जांच

शमशेर सिंह दूलो ने एससी स्कॉलरशिप में हुए 500 करोड़ रुपये के घोटाले की सीबीआइ जांच की मांग उठाई। हरियाणा में भी ऐसा ही घोटाला हुआ था। वहां सरकार जांच करवा रही है। पंजाब में कैग ने अपनी रिपोर्ट में इसे घोटाला बताया है। कॉलेज एससी विद्यार्थियों से परीक्षा फीस वसूल रहे हैं, जिससे एससी विद्यार्थियों के ड्रॉपआउट केस बढ़ रहे हैं।

नहीं पहुंचे बिट्टू व अंबिका सोनी

बैठक में लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और राज्यसभा सदस्य अंबिका सोनी उपस्थित नहीं थे। डॉ. अमर सिंह, जसबीर सिंह गिल, चौधरी संतोख सिंह, परनीत कौर, मनीष तिवारी, गुरजीत सिंह औजला और मो. सदीक उपस्थित रहे।