नई दिल्ली/चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे जल विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नंगल डैम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि नंगल डैम पर 296 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवान तैनात किए जाएंगे। यह कदम सुरक्षा प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, CISF के जवानों को ₹2,90,100 प्रति जवान भुगतान किया जाएगा। इसके लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) को ₹8.58 करोड़ की राशि केंद्र को जारी करने का निर्देश दिया गया है। BBMB को ही लॉजिस्टिक्स और अन्य व्यवस्थाओं का भी जिम्मा सौंपा गया है।
जल विवाद की पृष्ठभूमि
AAP शासित पंजाब और BJP शासित हरियाणा सरकारों के बीच भाखड़ा डैम से पानी के वितरण को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है। पंजाब सरकार का आरोप है कि हरियाणा अपनी हिस्से की पानी की मात्रा पहले ही खत्म कर चुका है, जबकि हरियाणा बिना शर्त पानी छोड़ने की मांग कर रहा है।
इस विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। दोनों राज्यों में सर्वदलीय बैठकें बुलाकर अपने-अपने पक्ष में समर्थन जुटाया गया है। वहीं, पंजाब विधानसभा ने एक विशेष सत्र में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें स्पष्ट किया गया कि पंजाब अपने हिस्से की एक भी बूंद पानी हरियाणा को नहीं देगा।
सुरक्षा की स्थिति
इस समय भाखड़ा डैम की सुरक्षा पंजाब पुलिस के पास है, जबकि नंगल डैम की सुरक्षा हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार के इस नए फैसले से अब एक एकीकृत विशेष बल को नंगल डैम की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जा रही है।
केंद्र की ओर से यह फैसला उस समय लिया गया है जब BBMB ने पंजाब पुलिस की तैनाती को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें आपत्ति जताई गई थी कि डैम जैसे महत्वपूर्ण ढांचे की सुरक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार की ओर से CISF की तैनाती को न केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि इसे पंजाब-हरियाणा जल विवाद के बीच तटस्थ और पेशेवर सुरक्षा प्रबंधन के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में यह फैसला दोनों राज्यों के बीच बढ़ते टकराव को और भी नई दिशा दे सकता है।
