चंडीगढ़. नए साल में हरियाणा सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई। इसमें फैसला लिया गया कि अब हरियाणा की सभी जिला अदालतों और ट्रिब्यूनल में हिंदी में कामकाज होगा। कैबिनेट ने इस निर्णय पर मुहर लगा दी है। बैठक के बाद प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इन कोर्ट की कार्रवाई हिंदी में होगी। हाईकोर्ट के संदर्भ में राज्यपाल को अधिकार है कि राष्ट्रपति की अनुमति से हिंदी में निर्णय लिखने की सुविधा के लिए अनुमति ले सकते हैं। इसके लिए भी सरकार ने राज्यपाल को आग्रह किया है।
कैबिनेट ने इन फैसलों पर भी लगाई मुहर
- बैठक में हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र की तारीख भी तय की गई है। 20, 21 और 22 को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस सत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिडला भी शामिल होंगे।
- सरकारी नौकरी पर लगा कोई व्यक्ति यदि गुम हो जाता है और 6 महीने तक नहीं मिलता तो उसके परिवार को 6 महीने के बाद आर्थिक लाभ शुरू हो जाएंगे। जब व्यक्ति मिल जाएगा तो उसकी नौकरी बहाल कर दी जाएगी। इससे पहले 7 साल तक गुम हुए व्यक्ति को मृत नहीं माना जाता था।
- फिल्म नीति में बदलाव किया है। अब हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड रखा गया है। जिसे हाई पावर कमेटी की बजाए गवर्निंग काउंसिल चलाएगी।
- नागरिकों का परिवार पहचान पत्र बनेगा। इसके लिए नए विभाग का गठन किया जाएगा। इस विभाग का नाम नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सिटिजन इनफोर्मेशन डिपार्टमेंट) होगा।
- बुढ़ापा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को 2000 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये किया गया है। वैसे महंगाई के हिसाब से उसमें 160 रुपये बढ़ोतरी होनी थी लेकिन सहयोगी दल के कहने पर इसमें 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- मेडिकल कॉलेजों व डेंटल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन में रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता था। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में इसका लाभ देने का फैसला लिया गया है। वहीं वीकर सेक्शन को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का भी फैसला किया गया है। इससे इनके कोटे की 10 प्रतिशत सीटें पोस्ट ग्रेजुएशन में बढ़ाई जाएंगी।
- झज्जर नगर पालिका को नगर परिषद बनाया गया है।
- कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। जिसका चेयरमैन मंत्री कंवरपाल गुर्जर को बनाया गया है। उनके साथ इसमें मंत्री अनूप धानक व मंत्री संदीप सिंह को रखा गया है।
