राजनीति / जेपी नड्डा और बीएल संतोष तक पहुंचा अनिल विज और मनोहर लाल का मामला |

पानीपत। हरियाणा में 9 वरिष्ठ आईपीएस के तबादलों के बाद गृह मंत्री अनिल विज और सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच पैसा हुई असहमति केंद्रीय आला कमान तक पहुंच गई है। सूत्रों के हवाले से चर्चा है कि गुरुवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की थी। इस दौरान इस विषय पर भी चर्चा हुई है।

गौरतलब है कि हरियाणा में भाजपा के संगठन मंत्री सुरेश भट्ट का कार्याकाल पूरा हो रहा है। नए संगठन मंत्री की नियुक्ति की जानी है। गुरुवार को गुरुवार को दिल्ली में सीएम की मुलाकात जेपी नड्डा और बीएल संतोष से इसी संदर्भ में हुई थी। चर्चा है कि इस दौरान सीएम ने अनिल विज का मामला भी आला कमान तक पहुंचाया है। हालांकि इसकी अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है।

अनिल विज ने ट्रांसफर पर उठाया था ऐतराज

बता दें कि हरियाणा सरकार ने बीते दिनों नौ सीनियर आईपीएस की ट्रांसफर लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट पर गृह मंत्री अनिल विज ने असहमति जताई थी। उनकी असहमति के कुछ समय बाद ही होम सेक्रेट्री आरके खुल्लर की ओर से ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए गए।

सूत्रों का कहना था कि मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेट्री आरके खुल्लर की डिप्टी सेक्रेट्री अशीमा बराड़ की ओर से 28 दिसंबर को नौ सीनियर आईपीएस की ट्रांसफर लिस्ट बनाकर  एसीएस होम खुल्लर को भेजी गई थी। जो मुख्यमंत्री के आदेश बताए गए। इस लिस्ट को सीसी होम मिनिस्टर अनिल विज को भी किया गया। विज के पास जब लिस्ट पहुंची तो उन्होंने तुरंत ही बराड़ को जवाब भेज दिया। जिसमें लिखा कि वे आपकी तरफ से भेजी की ट्रांसफर लिस्ट से सहमत नहीं है।

महकमे का मंत्री होने के नाते वे खुद फैसला करेंगे कि किसे कहां लगाना है और किसे हटाना है। यदि जरूरत पड़ी तो आपका भी सुझाव ले लिया जाएगा। आपकी भेजी हुई लिस्ट वापस कर रहा हूं। इसके बाद होम सेक्रेट्री ने ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए, लेकिन होम मिनिस्टर विज से किसी ने विचार-विमर्श नहीं किया। बता दें कि 28 दिसंबर तक होम सेक्रेट्री और पीएसटूसीएम सीनियर आईएएस आरके खुल्लर ही थे।
सीएम के आदेश बता भेजा थी लिस्ट

पीएसटूसीएम खुल्लर की डिप्टी सेक्रेट्री अशीमा बराड़ की ओर से जो ट्रांसफर लिस्ट एसीएस होम और होम मिनिस्टर को भेजी गई थी, उसके साथ बने नोट में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि इन आईपीएस का ट्रांसफर तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए।

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