चंडीगढ़: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को कहा कि हरियाणा की नौकरियों पर पहला अधिकार राज्य के निवासियों का होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीतियां प्रदेश के युवाओं को नौकरियों से वंचित कर रही हैं और बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं।
हुड्डा ने कहा, “जब दूसरे राज्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, तो हरियाणा में भाजपा सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही?” उन्होंने दावा किया कि हरियाणा देश में बेरोजगारी के मामले में पहले नंबर पर है और यहां के युवाओं को सबसे ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत है।
बाहरी उम्मीदवारों को लाभ देने के आरोप
हुड्डा ने आरोप लगाया कि हाल ही में सिंचाई विभाग में सहायक अभियंताओं की भर्ती इसका एक स्पष्ट उदाहरण है, जहां सामान्य वर्ग की 42 में से 28 सीटों पर दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को चुना गया। उन्होंने इसे “निंदनीय” करार दिया और कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की 70% भर्तियों में बाहरी उम्मीदवारों को चुना गया है।
उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले भी उपमंडल अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, और प्रवक्ता जैसे पदों की भर्ती में स्थानीय युवाओं के साथ अन्याय हुआ है।
हरियाणा सामान्य ज्ञान हटाया गया
हुड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि पर्यावरण अभियंता की भर्ती में हरियाणा का सामान्य ज्ञान (GK) पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है और अब ऐसे उम्मीदवारों को भी आवेदन की अनुमति दी गई है जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है। उन्होंने तकनीकी शिक्षा विभाग का उदाहरण देते हुए बताया कि सामान्य वर्ग में 153 प्रोफेसरों की भर्ती में से 106 पदों पर बाहरी उम्मीदवारों का चयन हुआ।
आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में भी सवाल
हुड्डा के अनुसार, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्ती में 427 में से 394 सामान्य वर्ग के पदों की सूची जारी की गई थी, जिनमें से 75% उम्मीदवार बाहरी राज्यों से थे। इससे पहले HCS की भर्तियों में भी 35 से 40 प्रतिशत तक बाहरी उम्मीदवार चुने गए थे।
अन्य भाजपा शासित राज्यों से तुलना
हुड्डा ने कहा कि भाजपा शासित अन्य राज्यों में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने के लिए नियमों को सख्त किया जा रहा है, स्थानीय भाषा और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न भर्ती परीक्षाओं में अनिवार्य किए गए हैं। लेकिन हरियाणा में उल्टा हो रहा है — यहां सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को ही लगभग हटा दिया गया है।
डोमिसाइल नियमों में ढील पर सवाल
हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा में डोमिसाइल नियमों में ढील दी है और 15 साल की शर्त को घटाकर 5 साल कर दिया है, जिससे कोई भी आसानी से हरियाणा का डोमिसाइल प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने राज्य में तीसरी बार सत्ता में आते समय दो लाख स्थायी नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।
