हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी है और कल, 7 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट को सरकार ने विकासोन्मुखी बताया है, लेकिन विपक्ष ने इसे निराशाजनक और खोखले वादों से भरा करार दिया है।

विपक्ष का सरकार पर हमला

कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था, नशाखोरी और राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि, कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई है, जिससे सदन में विपक्ष की प्रभावी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर पेपर लीक माफिया को बचाने, भ्रष्टाचार बढ़ाने और रोजगार के मुद्दे पर विफल रहने का आरोप लगाया। हुड्डा ने कहा,
“हरियाणा में एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं और सरकार मौन है। बेरोजगारी चरम पर है और युवाओं के लिए कोई ठोस नीति नहीं है।”

वहीं, इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) के नेता अदित्य देवी लाल ने कहा कि उनकी पार्टी ही वास्तविक विपक्ष की भूमिका निभा रही है, क्योंकि कांग्रेस भाजपा की “एजेंट” बन गई है।

प्रमुख मुद्दे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरेगा

• बढ़ती बेरोजगारी: विपक्ष ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने दो लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
• नशाखोरी का बढ़ता प्रभाव: विपक्ष ने कहा कि राज्य में ड्रग्स माफिया को सरकार का संरक्षण प्राप्त है और युवा पीढ़ी नशे की चपेट में आ रही है।
• कृषि संकट और किसानों की समस्याएं: विपक्ष सरकार से फसल खराब होने पर मुआवजा और राहत पैकेज की मांग कर सकता है।
• बढ़ता कर्ज: कांग्रेस सरकार से यह पूछेगी कि राज्य का कर्ज इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर कैसे पहुंच गया?

बजट में क्या रहा खास?

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो वित्त मंत्री भी हैं, ने बजट को समावेशी और विकासपरक बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है।

सरकार ने बजट में लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत महिलाओं को ₹2,100 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह भाजपा के 2024 विधानसभा चुनावी वादों का एक अहम हिस्सा था।

विपक्ष की रणनीति और आगे की बहस

विधानसभा में भारी हंगामे और तीखी बहस होने की संभावना है। कांग्रेस ने पहले ही संकेत दिया है कि वह पेपर लीक, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी।

वहीं, सरकार ने बजट को “विकसित भारत 2047” के दृष्टिकोण की दिशा में उठाया गया कदम बताया है और दावा किया है कि हरियाणा में पिछले 10 सालों में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं।

जैसे-जैसे सत्र आगे बढ़ेगा, सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हाई-वोल्टेज बहस और तीखी टकराव देखने को मिल सकती है।