चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने कहा है कि राज्य का आगामी बजट 2026-27 जन अपेक्षाओं, सामाजिक कल्याण और ज़मीनी स्तर पर दिखने वाले विकास पर केंद्रित होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता ऐसा बजट प्रस्तुत करने की है, जिससे योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचे।
हरियाणा निवास में प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2026-27 समाज के सभी वर्गों के कल्याण, संतुलित विकास और आम नागरिक की भविष्य की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रशासनिक दक्षता, तकनीकी नवाचार और संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है, ताकि शासन व्यवस्था अधिक परिणामोन्मुखी बन सके। बैठक के दौरान उन्होंने पिछले वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं और योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।
सीएम सैनी ने कहा कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, इसलिए यह आवश्यक है कि सभी बजटीय घोषणाओं और कार्यक्रमों को तय समयसीमा के भीतर ज़मीन पर लागू किया जाए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, शहरी और ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे तथा सामाजिक कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास को गति देने के साथ-साथ सामाजिक न्याय और राज्य के सभी क्षेत्रों में संतुलित प्रगति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि बजट निर्माण की प्रक्रिया को समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों और विभागों से लगातार परामर्श किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य का बजट 2026-27 Haryana के विकास को नई दिशा देगा और नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगा।
बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम उपस्थित रहे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त (राजस्व) डॉ. सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
