पानीपत. प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास कर रही प्रदेश सरकार ने अब इन्हें एक और अधिकार दिया है। अब गांवों में लोगों को व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए दी जाने वाली 12 हजार रुपए राशि की अदायगी का अधिकार पंचायत समितियों को दिया है। यह घोषणा एक अप्रैल से लागू होगी। तब तक एडीसी ही यह राशि जारी करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा सोमवार को हुई स्वच्छ भारत मिशन और राज्य स्तरीय कार्य बल की बैठक में की। इसके अलावा शहरों में अब रात को सफाई करने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल में रात में सफाई करने के प्रयोग के उत्साहवर्धक परिणाम रहे हैं।
बैठक में बताया कि राज्य में अब तक 1,359 ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 722 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 172 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। बैठक में यह भी बताया गया कि 152 ग्राम पंचायतों के 22 क्लस्टर्स का चयन किया गया है, जिन्हें 11.68 करोड़ रुपए वार्षिक की अनुमानित लागत से पूर्ण रूप से ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के अनुरूप बनाया जाएगा।
शहरों में गोबर प्रबंधन के लिए बनाएं योजना
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन शहरों में दुधारू पशुओं की डेयरियां हैं, वहां गोबर के प्रबंधन के लिए योजना बनाएं। ताकि सीवरेज में रुकावट न हो। योजना न बनने तक वाहनों का इस्तेमाल करके डेयरियों से गोबर एकत्रित कर उसका निपटान किया जाए। मुख्यमंत्री ने उन्हें गोबर से बायोगैस बनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भी कहा।
एसटीपी का पानी सिंचाई के लिए किया जाए इस्तेमाल
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाना चाहिए। इसी प्रकार तीन-तालाब प्रणाली और पांच-तालाब प्रणाली के माध्यम से शोधित अतिरिक्त पानी का इस्तेमाल भी सिंचाई के लिए किया जाए। इसके लिए सिंचाई विभाग योजनाएं तैयार करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार की महाग्राम योजना के तहत दस हजार से अधिक की आबादी वाले गांवों में भी एसटीपी स्थापित किए जा रहे हैं।
अध्यक्ष स्वच्छता मिशन को दे गति
मुख्यमंत्री ने राज्य कार्य बल के अध्यक्ष पानीपत (ग्रामीण) के विधायक महीपाल ढांडा को निर्देश दिए कि प्रदेश में स्वच्छता मिशन को गति देने करने के लिए हर महीने बैठक आयोजित की जाए।15 दिनों के भीतर हर जिले के लिए जिला कार्य बल गठित करने के निर्देश दिए ताकि जमीनी स्तर पर बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो सके।
