चंडीगढ़ — हरियाणा सरकार ने यात्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने और विशेष रूप से महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में अब व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाए जाएंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई परिवहन विभाग की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभागवार और जिला स्तर पर लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस ट्रैकिंग प्रणाली को राज्य की आपातकालीन सेवा ‘112’ से जोड़ा जाए, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
निर्भया ढांचे के तहत उठाया गया कदम
यह पहल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्भया फ्रेमवर्क के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाना है। इस प्रणाली से वाहनों की वास्तविक समय में निगरानी संभव होगी और किसी भी आपात स्थिति में अलर्ट भेजा जा सकेगा। यह तकनीक यात्रियों के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच का कार्य करेगी।
सड़क सुरक्षा के लिए व्यापक कदम
मुख्यमंत्री सैनी ने सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि हर दुर्घटना की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि कारणों का पता लगाया जा सके और सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। उन्होंने विशेष रूप से स्कूल बसों की तकनीकी स्थिति की नियमित जांच पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि जो वाहन मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, उन पर चालान के साथ-साथ जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
“बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है,” मुख्यमंत्री ने दोहराया।
ड्राइवरों की स्वास्थ्य जांच और ई-बसों पर जोर
राज्य परिवहन विभाग के ड्राइवरों को अब नियमित अंतराल पर चिकित्सकीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सार्वजनिक परिवहन वाहन चलाने के लिए फिट हैं।
साथ ही, मुख्यमंत्री ने राज्य परिवहन विभाग की आय बढ़ाने के लिए नवाचारात्मक उपायों की खोज करने को कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि रोडवेज बसों पर वाणिज्यिक विज्ञापन दिए जा सकते हैं, जिससे विभाग की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिल सके।
इलेक्ट्रिक बसों की दिशा में तेजी
शहरी परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री ने सिटी बस सेवा की समीक्षा की और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इस समय 375 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया चल रही है, वहीं प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना (PM e-Bus Sewa) के तहत 250 और इलेक्ट्रिक बसों के लिए प्रयास तेज़ किए जा रहे हैं।
इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशन भी विकसित किए जा रहे हैं। इन सभी पहलों का उद्देश्य हरियाणा की परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और सतत विकासोन्मुख बनाना है।
राज्य सरकार की यह पहल महिला और बच्चों की सुरक्षा के साथ-साथ परिवहन क्षेत्र की समग्र बेहतरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
