जयपुर। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ कांग्रेस देशभर में रैलियां निकालेगी। इसकी शुरुआत 28 जनवरी को जयपुर से होगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के सभी दिग्गज नेता जयपुर में होने वाली रैली को संबोधित करेंगे।
सीएए के खिलाफ एकजुट करने की जिम्मेदारी युवक कांग्रेस एवं एनएसयूआइ को सौंपी
रैलियों के माध्यम से युवाओं को सीएए के खिलाफ एकजुट करने की रणनीति के तहत पार्टी के दो अग्रिम संगठनों युवक कांग्रेस एवं एनएसयूआइ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन एवं एनएसयूआइ अध्यक्ष नीरज कुंदन रैली संपन्न होने तक राजस्थान में ही रह कर युवाओं को एकजुट करेंगे। ये दोनों नेता राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा भी करेंगे। रैली से चार दिन पूर्व 24 जनवरी को राज्य की अशोक गहलोत सरकार विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराएगी।
जयपुर के बाद अगले दो माह तक प्रदेशों में कांग्रेस बड़ी रैलियां करेगी
जयपुर में होने वाली रैली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे सहित कई नेता संबोधित करेंगे। जयपुर के बाद अगले दो माह में विभिन्न प्रदेशों में कांग्रेस बड़ी रैलियां करेगी। रैलियों के अतिरिक्त जिला स्तर पर नेताओं को प्रबुद्धजनों के साथ संवाद करने के लिए भी कहा गया है।
संवाद कार्यक्रम विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद
संवाद के कार्यक्रम विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद होंगे। बजट सत्र 24 जनवरी से शुरू हो रहा है। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया कि राहुल गांधी सीएए और आíथक मंदी जैसे विषयों को लेकर युवाओं, प्रोफेशनल्स एवं किसानों के साथ सीधा संवाद भी कर सकते हैं।
कांग्रेस के दो विधायकों ने कहा- सीएए का मुद्दा राष्ट्रीय हित का नहीं है
उधर, बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायक वाजिब अली के बाद अब कांग्रेस के दो विधायकों अमीन कागजी और रफीक खान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कहा कि सीएए का मुद्दा राष्ट्रीय हित का नहीं है। इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराने के साथ ही अन्य स्तरों पर विरोध किया जाना चाहिए।
27 को बंगाल विधानसभा में पारित होगा सीएए के खिलाफ प्रस्ताव
कोलकाता : सीएए के खिलाफ कई राज्यों में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। केरल और पंजाब विधानसभा में सीएए विरोधी प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। अब बंगाल विधानसभा में 27 जनवरी को इस कानून के खिलाफ पारित करने की तैयारी मंगलवार को पूरी कर ली गई। प्रस्ताव पारित करने को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है।
ममता बनर्जी मोदी के समक्ष सीएए को वापस लेने की मांग कर चुकी हैं
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरू से ही इस कानून का विरोध कर रही हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में एक दर्जन से अधिक रैलियां व जुलूस निकाल चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भी इस कानून को वापस लेने की मांग कर चुकी हैं। हालांकि, वह विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने को राजी नहीं थी, परंतु सोमवार को अचानक उत्तर बंगाल के दौरे पर रवाना होने के क्रम में कोलकाता एयर पोर्ट पर इसकी घोषणा करदी और उसी अनुसार संसदीय कार्यमंत्री पार्थ चटर्जी ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन कर घोषणा की कि 27 जनवरी को दोपहर दो बजे सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश होगा।
