प्रधानमंत्री से आज मिल सकते हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, महाकुंभ 2021 को लेकर रखेंगे ये मांग

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की आज शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री महाकुंभ के लिए केंद्र से विशेष पैकेज की मांग कर सकते हैं। 2021 हरिद्वार महाकुंभ के लिए प्रदेश लगातार केंद्र से पैकेज की मांग कर रहा है।
इसके लिए मुख्यमंत्री ने कई केंद्रीय मंत्रियों से वित्तीय मदद मांगी है। मुख्यमंत्री उन्हें प्रदेश में संचालित केंद्रीय योजनाओं के संबंध में भी जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली अधिकांश योजनाओं में प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर है।

कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा संभव

मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में रिक्त तीन मंत्री पदों पर नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि जल्द कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। पीएम को मुख्यमंत्री संभावित मंत्रियों के नामों के पैनल से अवगत करवाएंगे। प्रधानमंत्री के अनुमोदन मिलने के बाद ही तय होगा कि मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी।

मुख्यमंत्री मिले चार केंद्रीय मंत्रियों से, योजनाओं के लिए मांगी वित्तीय मदद 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को नई दिल्ली में तीन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से प्रदेश के लिए नई योजनाएं स्वीकृत करने के साथ कुछ चालू योजनाओं के मानकों में बदलाव की मांग रखी। उन्होंने हरिद्वार महाकुंभ के लिए नई योजनाएं स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति  मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी योजना के मानकों में बदलाव या रियायतें देने को कहा। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में नहर निर्माण की लागत अधिक होने के कारण ढाई लाख रुपये प्रति हेक्टेयर लागत की सीमा को बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपये करने की मांग रखी।
सीएम के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने 2021 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के लिए एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का प्रस्ताव भेजने को कहा। राज्य की 349 करोड़ रुपये की 422 लघु सिंचाई की नई योजनाओं के भेजे प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 27 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए 5 प्रतिशत सामुदायिक अंशदान एकत्रित करने की शर्त को समाप्त करने की मांग केंद्रीय मंत्री से की। मंत्री ने आश्वस्त किया उनकी मांग पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

भारत नेट फेस 2 परियोजना में मांगे 1914 करोड़

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद से स्टेट डाटा सेंटर के लिए अनुदान राशि देने का अनुरोध किया। सीएम ने भारत नेट फेस 2 परियोजना के तहत उत्तराखंड के प्रस्ताव को अनुमोदन देने की मांग भी रखी।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत नेट फेज-2 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जानी थी। इस योजना को पीपीपी मोड में सार्वजनिक पीजीसीआईएल के माध्यम से किए जाने के लिए 2700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया। आपत्ति के बाद नए सिरे से 1914 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्र के दूर दराज इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए योजना महत्वपूर्ण है। ऐसे में परियोजना के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री से जल्द वित्तीय स्वीकृति देने की मांग की।
मुख्यमंत्री ने पहले ड्रोन एप्लिकेशन रिर्सच सेंटर में सेंटर ऑफ  एक्सिलेंस एवं साइबर सिक्योरिटी अकादमी की स्थापना के लिए 10 करोड़ की मदद भी केंद्र से मांगी। राज्य के स्टेट डाटा सेंटर में सभी विभागों के एप्लीकेशन होस्ट करने और ग्रीन डाटा सेंटर में तब्दील करने के लिए 20 करोड़ रुपये का अनुदान केंद्र से दिए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर योजना के तहत चुने गए पायलट राज्यों में शुमार करने का अनुरोध भी किया।

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