सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं की इस समस्या को देखते हुए इनको पेंशन देने की योजना बनाई जा रही है। वर्तमान में राज्य में इस तरह की 11 महिलाएं हैं। प्रत्येक पीड़ित महिला को सात से दस हजार रुपये तक हर माह पेंशन देने का प्रस्ताव है। पेंशन दिए जाने से ऐसी महिलाओं को काफी हद तक मदद मिलेगी।

कैबिनेट में इसे मंजूरी के बाद ही इस पर अमल हो पाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसी भी प्रदेश में तेजाब पीड़ितों को पेंशन नहीं दी जा रही है। उत्तराखंड में यदि इसे कैबिनेट की मंजूरी मिली तो उत्तराखंड तेजाब पीड़ितों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य होगा।