मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंडियों की आय बढ़ी है। लिहाजा गो-आश्रयों को दी जाने वाले दो फीसद सेस (उपकर) को बढ़ाकर तीन कर दें। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिया कि मंडियों से मिलने वाला उपकर उन्हीं संस्थाओं को दिया जाए जो सेवा भाव से गो-आश्रय चलाते हैं। इसका कुछ हिस्सा पशुपालन विभाग को भी दिया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोकभवन में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उप्र के संचालक परिषद की 157वीं बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खाड़ी देशों में जारी तनाव और बढ़ सकता है। इसकी आड़ में कुछ लोग जरूरी चीजों की कालाबाजारी, भंडारण और तस्करी में लिप्त हो सकते हैं। ऐसे लोग इन चीजों की कृत्रिम कमी बनाकर इनके दाम बढ़ा सकते हैं। इन पर पैनी नजर रखें और जरूरी हो तो कड़ी कार्रवाई करें। दाल, तेल और सब्जियों के दाम पर विशेष नजर रखें।
मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि जैविक उत्पादों के लिए लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर के साथ ही बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक-एक प्रयोगशाला लगाएं। हर जिले में उपलब्ध कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में भी इस तरह की एक लैब स्थापित की जाए। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में जो 500 हाट पैठ बनने हैं, वह संबंधित ग्राम पंचायतों की सहमति से बनें। उनके रखरखाव के लिए पंचायतों को जवाबदेह बनाएं। इसके लिए पंचायतें एक न्यूनतम शुल्क भी लें।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि बुंदेलखंड पैकेज के तहत जो मंडियां बनी हैं और अब तक शिफ्ट नहीं हुई हैं।वहां सुविधाएं बढ़ाकर व्यापारियों को शिफ्ट कराएं। प्रदेश से कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन दें। इस बावत जो भी शर्तें हों वे बिल्कुल स्पष्ट हों ताकि उनका कोई अपने हित के अनुसार व्याख्या न कर सके। बैठक में कई प्रस्तावों का अनुमोदन भी हुआ। बैठक में विभाग के राज्य मंत्री श्रीराम सोनकर के अलावा मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव और निदेशक भी मौजूद थे।
