दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020: अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मंत्री को घेरा

नई दिल्ली। अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को फिर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा ट्वीट कर 35,000 लोगों के लिए किए गए पंजीकरण के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब मैंने रविवार को भाजपा के झूठ को उजागर किया तो उनके नेताओं के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 घंटे बाद एक और झूठ के साथ हरदीप पुरी जनता को गुमराह करने आए। उन्होंने वेबसाइट पर 35,000 पंजीकरण होने का दावा किया है।

प्रेसवार्ता के दौरान सिसोदिया ने कहा कि मैं जनता को बताना चाहता हूं कि वेबसाइट पर कोई कहीं का भी पंजीकरण कर सकता है। मैंने इंडिया गेट स्थित अपने सरकारी मकान को भी अनधिकृत कॉलोनी के तौर पर पंजीकरण करा दिया है। इससे साबित होता है कि वेबसाइट पर पंजीकरण सिर्फ जनता को धोखा देने के लिए किया जा रहा है। हरदीप सिंह पुरी इस प्रकार का झूठ फैलाना बंद करें। जनता को वेबसाइट का पंजीकरण नहीं, अपने मकान की पक्की रजिस्ट्री चाहिए।

हरदीप पुरी ने ट्वीट कर यह भी दावा किया है कि 8 से 10 दिन में रजिस्ट्री देंगे। इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि पहले तय कर लीजिए कि कॉलोनियों को नियमित कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि यह संभव नहीं है कि कॉलोनी की जमीन किसी और के नाम पर हो और घर का मालिकाना हक, मकानों की पक्की रजिस्ट्री किसी और के नाम पर कर दें। डीडीए की वेबसाइट पर साफ तौर से लिखा है कि कॉलोनियों के नियमितीकरण नहीं होंगे। भाजपा वहां से इस लाइन को हटाकर लिख दे कि सभी कॉलोनियों का नियमितीकरण किया जाएगा। सभी को मकानों की पक्की रजिस्ट्री व उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। पहले भाजपा होर्डिंग-बैनर लगाकर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का दावा कर रही थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वह अपने वादे से मुकर गई है। सिसोदिया ने कहा कि रविवार को जब मैंने भाजपा के झूठ को बेनकाब किया तो उनके किसी भी नेता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उलटे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने फिर जनता से झूठ बोला कि हम जनता को मालिकाना हक देंगे। इस पर प्रश्न पूछते हुए सिसोदिया ने कहा कि जब कॉलोनियों का नियमितीकरण ही नहीं कर रहे हो तो मालिकाना हक किस प्रकार से देंगे? केवल मीडिया में बाइट देने से जनता को मालिकाना हक नहीं मिलेगा।

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