हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो वित्त विभाग भी संभालते हैं, ने सोमवार को 2025-26 के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपये का कर-मुक्त बजट पेश किया। इस बजट में ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और नशे की रोकथाम के लिए एक प्राधिकरण बनाने की घोषणा की गई है।

राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए सैनी ने बताया कि उन्हें विभिन्न वर्गों से करीब 11,000 सुझाव मिले। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। उन्होंने बताया कि 2025-26 के लिए कुल बजट 2,05,017.29 करोड़ रुपये का है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 13.70% अधिक है।

हरियाणा बजट 2025-26 की मुख्य बातें:

कुल बजट प्रावधान:
2.05 लाख करोड़ रुपये का बजट, जो पिछले साल के संशोधित अनुमान से 13.70% ज्यादा है। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।

1.) महिलाओं के कल्याण पर जोर:

लाडो लक्ष्मी योजना: महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की सहायता प्रदान करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।

2.) नशा और मादक पदार्थों पर रोकथाम:

नशे के खिलाफ नया प्राधिकरण:
युवाओं में नशे की लत को रोकने के लिए “सबसटेंस एब्यूज एंड नार्कोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी” की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

3.) भविष्य विभाग की स्थापना:

डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर: हरियाणा को “भविष्य के लिए सक्षम” बनाने के लिए नई नीतियों के साथ एक विशेष विभाग की स्थापना की जाएगी।

4.) AI और स्टार्टअप को बढ़ावा:

हरियाणा एआई मिशन:
गुरुग्राम और पंचकूला में एआई हब बनाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से 474 करोड़ रुपये का प्रावधान।

स्टार्टअप्स के लिए फंड:
स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का “फंड ऑफ फंड्स” बनाया जाएगा, जिससे निजी निवेश आकर्षित किया जाएगा।

5.) रोजगार और कौशल विकास:

हरियाणा ओवरसीज एंप्लॉयमेंट सेल:
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने पर जोर।

हरियाणा स्किल और एंप्लॉयमेंट कॉरपोरेशन:
रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए इस संस्था को और मजबूत किया जाएगा।

6.) कृषि और बागवानी:

बागवानी अनुसंधान केंद्र:
पलवल में नया बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा।

सब्सिडी बढ़ाई गई:

• मेरे पानी मेरी विरासत योजना: धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को सब्सिडी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति एकड़ की गई।
• धान की सीधी बुवाई: सब्सिडी 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति एकड़।
• पराली प्रबंधन: सब्सिडी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति एकड़।
• तीन नए उत्कृष्टता केंद्र: अंबाला में लीची, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी, और हिसार में खजूर (डेट पाम) के लिए केंद्र बनाए जाएंगे।

7.) महिला किसानों के लिए सहायता:

ब्याज मुक्त ऋण:
डेयरी, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन में लगी महिला किसानों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

8.) खेल विकास:

खिलाड़ी बीमा योजना:
राष्ट्रीय पदक विजेताओं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए 20 लाख रुपये तक का चिकित्सा बीमा कवर।

खेल उत्कृष्टता केंद्र:
राज्य के विश्वविद्यालयों में 5 नए खेल उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे।

मिशन ओलंपिक्स 2036 विजयी भव:
2036 के ओलंपिक में 36 पदक जीतने का लक्ष्य लेकर एथलीटों को प्रशिक्षण देने के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान।

9.) गायों के कल्याण के लिए कदम:

नए गौ अभयारण्य:
हर जिले में एक नया गौ अभयारण्य बनाया जाएगा।

गौशालाओं के लिए अनुदान:
पंजीकृत गौशालाओं में 51 शेड बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की सहायता।

10.) अवैध प्रवास पर रोक:

‘डंकी रूट’ पर रोक लगाने का बिल:
अमेरिका जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे अवैध “डंकी रूट” मार्ग पर रोक लगाने के लिए नया विधेयक लाया जाएगा।

यह बजट महिलाओं, किसानों, युवाओं और खेल प्रेमियों के लिए खास सौगातों से भरा हुआ है।