बजट से पहले मोदी सरकार कर सकती है टैक्स में कटौती, आम आदमी को मिलेगा सीधा फायदा

बजट से पहले मोदी सरकार कर सकती है टैक्स में कटौती

नई दिल्ली. मोदी सरकार ने शेयर बाजार में निवेशकों  को बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आने वाले हफ्तों में शेयर बाजार में निवेश पर टैक्स छूट का फायदा दे सकते हैं. CNBC आवाज ने फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग के सूत्रों के हवाले से बताया है कि विदेशी करेंसी को आकर्षित करने और निवेश बढ़ाने के लिए सरकार यह कदम उठा रही है.

टैक्स की समीक्षा शुरू हो चुकी है
शेयर बाजार में अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) लगता है. सूत्रों के मुताबिक, पीएम ऑफिस फिलहाल नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्टर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ टैक्स की समीक्षा कर रहे हैं.

बजट से पहले हो सकती है घोषणा
अन्य सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि सरकार बजट से पहले ही इन उपायों का ऐलान कर सकती है. सीतारमण इकोनॉमिक को पटरी पर लाने के लिए पहले ही कई कदम उठा चुकी हैं. अगले साल 3 फरवरी को सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं. बजट के लिए बुनियादी काम नवंबर के अंत तक खत्म हो जाएगा.

इस बारे में भेजे गए सवालों का प्रधानमंत्री ऑफिस FM ने कोई जवाब नहीं दिया. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक Equity पर एक टैक्स के विकल्प पर विचार जारी है. इसके लिए Equity, Debt, Commodities के टैक्स की समीक्षा हो रही है. इस मुद्दे पर DEA और राजस्व विभाग की प्रधानमंत्री ऑफिस में बैठक हो चुकी है

सरकार का अंतरराष्ट्रीय स्तर के टैक्स स्ट्रक्चर पर जोर है. सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने पर फोकस कर रही है. इसके ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री से अंतिम मंजूरी के बाद जुड़े टैक्स में कटौती का ऐलान संभव है. इसके लिए शेयर बाजार में टैक्स व्यवस्था का अध्ययन जारी है. DDT को पूरी तरह खत्म करने पर भी विचार किया जा रहा है

इकोनॉमी में तेजी लाने के लिए सरकार अबत अक बदल चुकी है ये नियम
पिछले तीन महीने में सीतारमण ने इकोनॉमी में तेजी लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती से जूझ रही है जिसे खत्म करने के लिए सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले कर रही है. इसी क्रम में सीतारमण ने कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की. कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया. हालांकि सेस जुड़ने के बाद यह 22 फीसदी होता है|

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