JNU Exam: परीक्षा ना देने वाले छात्रों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन |

नई दिल्ली । JNU Exam: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के उन सभी छात्रों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा जिन्होंने दिसंबर में हुई अंतिम सेमेस्टर परीक्षा नहीं दी है। इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनका अगले सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। साथ जिन भी एमफिल व पीएचडी के छात्रों ने 31 दिसंबर तक अपनी थीसिस को जमा नहीं कराया होगा। उनके खिलाफ भी विश्वविद्यालय के अकादमिक नियमों का उल्लंघन करने के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इस बारे में जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रो प्रमोद कुमार ने बताया कि जिन छात्रों ने अकादमिक नियमों का पालन नहीं किया है, उनके पास अगले सेमेस्टर में पंजीकरण कराने की पात्रता ही नहीं है। प्रशासन की तरफ से बार-बार छात्रों से परीक्षा में बैठने का निवदेन भी किया गया था लेकिन वह नहीं माने। प्रशासन ने नवंबर के आखिरी हफ्ते में और दिसंबर में छात्रों को अकादमिक नियमों की जानकारी देते हुए उन्हें सभी पहलुओं से अवगत भी कराया गया। इन नियमों का पालन न करने के तहत इनका विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से नामांकन हटाने की जानकारी भी छात्रों को दी गई थी। प्रो प्रमोद ने बताया कि अगले सेमेस्टर के लिए 1 जनवरी 2020 से छात्रों के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे, इसमें सिर्फ उन्हें ही अवसर मिलेगा जिन्होंने अकादमिक नियमों का पालन किया और सेमेस्टर परीक्षा दी है।

छात्रावास की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ दो महीने से छात्र इसे वापिस लेने की मांग कर रहे हैं। जिसके तहत छात्रों ने सेमेस्टर परीक्षा का बहिष्कार भी किया। 12 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच यह परीक्षाएं हुईं। प्रशासन के अनुसार आंदोलनकारी छात्रों द्वारा कई स्कुलों के गेट को बंद किया गया और परीक्षा संचालन को बाधित किया। लेकिन प्रशासन ने अन्य वैकल्पिक माध्यमों से परीक्षा करवाई। जिसमें ईमेल के जरिय भी परीक्षा के प्रश्नपत्र भेजकर छात्रों से जवाब मंगवाए गए।

85 से 90 फीसद छात्रों ने नहीं दी परीक्षा

वहीं, छात्र संघ के उपाध्यक्ष साकेत मून ने कहा कि छात्रों ने अपनी मांगों के लिए आंदोलन किया और छात्रवास की फीस बढ़ोतरी को वापिस लेने और छात्रावास के नए नियमों को वापिस लेने के लिए विरोध जताया। इसी के तहत दिसंबर की सेमेस्टर परीक्षा का बहिष्कार किया गया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 85 से 90 फीसद तक छात्रों ने सेमेस्टर परीक्षा का बहिष्कार किया है। प्रशासन की कार्रवाई संभव नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि हाल ही में एक जेएनयू के एक छात्र के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को छात्रों के साथ इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया है और छात्रों के साथ बातचीत के लिए भी कहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए, साथ ही कुलपति प्रो एम जगदीश कुमार से भी बातचीत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मानव संसधान विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के संपर्क में भी हैं।

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