सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े (ओबीसी) वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण व्यवस्था को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। भाजपा ने कहा है कि देश के तमाम राज्यों में विभिन्न क्षेत्र में आरक्षण लागू किया गया है, मगर ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहां पर ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण लागू नहीं किया गया है।

एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए भाजपा के राज्य महासचिव पृथ्वीराज हरिचन्दन ने कहा है कि ओबीसी आयोग की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार टाल मटोल की नीति अपना रही है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सरकार ओबीसी वर्ग के लोगों का विकास करना नहीं चाह रही है। देश में ओडिशा एक मात्र राज्य है जहां पर ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लागू नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा है शिक्षा या फिर नौकरी के क्षेत्र में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था आखिर अब तक क्यों नहीं की गई है। 26 साल से ओडिशा के लोग इस आरक्षण लाभ से क्यों वंचित हैं, सरकार को इसका जवाब देना होगा

भाजपा नेता के आरोप के बाद राज्य सरकार के विभागीय मंत्री जगन्नाथ सारका ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को अपना वोट बैंक के तौर पर बीजद सरकार नहीं देखती है बल्कि उनके विकास के लिए बीजद सरकार काम कर रही है। पिछड़े वर्ग के लोगों की शिक्षा बेहतर हो इसके लिए विभिन्न जिलों में हास्टल खोले गए हैं। राज्य सरकार ने एससी-एसटी वर्ग के साथ पिछड़े वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है जहां तक ओबीसी आयोग गठन की बात है तो इसके गठन को लेकर प्रक्रिया चल रही है।