इसे लेकर हरदीप पुरी ने खुद ट्वीट कर बताया कि आज उन्होंने अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 20 परिवारों को रजिस्ट्री के कागज सौंपे हैं। बता दें कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को रजिस्ट्री के कागज सौंपना एक बड़ा मुद्दा है।
केंद्र की भाजपा सरकार ने बीते साल ही अनाधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने का कानून बनाया था। इसके तहत दिल्ली की इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख परिवारों को उनके घरों पर मालिकाना हक मिल जाएगा।
अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर दिल्ली सरकार केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाती रही है कि अगर उसकी मंशा साफ है तो चुनाव से पहले सिर्फ 100 परिवारों को ही रजिस्ट्री क्यों सौंपी जा रही है और वह 100 लोग कौन हैं? आप जनता के बीच जाकर ये भी कहती रही है कि जब तक उनके हाथ में रजिस्ट्री के कागजात नहीं आ जाते तब तक उन्हें केंद्र सरकार की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
अनाधिकृत कॉलोनियों के किए क़ानून लाने के बाद आज हमने अपने 20 बहनों भाइयों को उनके घर की रेजिस्ट्री के काग़ज़ और कनवेयन्स डीड सौंप दिए।
अब हमारे यह बहन भाई अपने घर में सुख, चैन और शांति से रह सकेंगे।
