दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे की एक बड़ी बाधा खत्म होने के बाद काम में तेजी लाने की कवायद शुरू हो गई है। कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने इस मामले में 26 नवंबर को जीडीए सभागार गाजियाबाद में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इसमें रैपिड रेल की भी समीक्षा की जाएगी।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे को लेकर मंगलवार को कैबिनेट से गाजियाबाद के चार गांवों के मुआवजे को लेकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्णय के साथ ही मुआवजे का आदेश हुआ। अब इस मामले में जल्द ही एनएचएआई और गाजियाबाद प्रशासन चार गांवों के शेष भू-स्वामियों को मुआवजा देकर करीब 19 एकड़ जमीन पर कब्जा लेगा। डासना से मेरठ के बीच सात किमी. एक्सप्रेस वे पर तेजी से काम होगा। शासन से फैसला होने के बाद अब कमिश्नर ने 26 को जीडीए सभागार में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इसमें एक्सप्रेस वे के साथ ही रैपिड रेल को लेकर भी चर्चा की जाएगी।
कमिश्नर ने इस संबंध में गाजियाबाद, मेरठ के डीएम, एसएसपी, एनएचएआई के अधिकारियों, एनसीआरटीसी के अधिकारियों, वन संरक्षक, डीएफओ, रोडवेज आएम, पावर कॉरपोरेशन के जीएम, यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों को भी बुलाया है। 26 की बैठक के बाद पीएमओ को रिपोर्ट दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने एक माह में कार्य की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है।
