हरियाणा रोडवेज का राजस्व तीन साल में बीस फीसदी बढ़ेगा। साथ ही 50 करोड़ रुपये की राजस्व चोरी भी रुकेगी। मार्च में छह रोडवेज डिपो और मई से पूरे प्रदेश में मशीनों से टिकट कटना शुरू हो जाएंगे। रोडवेज को घाटे से बाहर लाने के लिए परिवहन विभाग अपने भूमि बैंक का इस्तेमाल भी करेगा। बसों पर विज्ञापन के लिए नई नीति लाई जाएगी।

विभाग की ओर से भूमि को जनसुविधाओं के लिए लीज पर देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। नए प्रधान सचिव आईपीएस नवदीप सिंह विर्क रोडवेज को पूरी तरह पेशेवर बनाने की योजना तैयार कर रहे हैं। विर्क का दावा है कि योजना के लागू होने के छह माह बाद रोडवेज की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी।अभी रोडवेज 1900 करोड़ के घाटे में हैं। सबसे अधिक घाटा कोविड महामारी आने के बाद हुआ है। पहले यह 1000 करोड़ के अंदर ही था। ई-टिकटिंग प्रणाली पर अगले पांच साल में 40 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। अभी रोडवेज का सालाना राजस्व एक हजार करोड़ रुपये है। परिवहन विभाग की बसों में 42 श्रेणियों के लोग मुफ्त और रियायती दरों पर यात्रा करते हैं। विर्क का कहना है कि वह इसके लिए भी सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा के साथ इस विषय पर चर्चा की जाएगी।