। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार की ओर से नए अध्यादेश लागू किए गए है । अब किसान “ वन नेशन – वन मार्केट ” की तर्ज पर अपनी फसल किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकेंगे । किसानों को अपना उत्पाद मंडी तक ले जाने की बाध्यता नहीं होगी और इससे “ एक देश – एक बाजार ” की परिकल्पना साकार होगी । इससे कृषि उपज का बाधा मुक्त अंतर – राज्य व्यापार संभव हो सकेगा । उन्होंने बताया कि इन अध्यादेशों के लागू होने से किसानों की आय में इजाफा होगा । किसान पूरे देश में कहीं पर भी फसल को बेच सकेंगे । आवश्यक वस्तु अधिनियम -1956 में संशोधन कर अनाज , दलहन , तिलहन , खाद्य तेलों , प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का फैसला किया गया है । इस फैसले से उत्पादन , भंडारण , ढुलाई और वितरण करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव होगा । सिर्फ अकाल , प्राकृतिक आपदा , युद्ध और कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी जैसी हालात में ही इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है । उपायुक्त ने कहा कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार ( संवर्धन एवं सुविधा ) अध्यादेश -2020 किसानों को उनकी उपज देश में किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेचने की इजाजत देता है । अब यह सचमुच वन नेशन वन मार्केट होगा । किसान अपना प्रोडक्ट खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकते हैं इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दोगुना की जाए । इस लक्ष्य को लेकर सरकार नीतियों को लागू कर रही है । इन नीतियों को हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशानुसार अमली जामा पहनाया जा रहा है ।
इन नीतियों से किसानों को सीधा फायदा होगा और किसान अपनी इच्छा से किसी भी राज्य के अच्छे बाजारों में जहां उनकी फसल के उंचे दाम मिलते हो , वहां पर अपनी फसलों को बेचने में सक्षम होंगे । उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने मूल्य आश्वासन पर किसान ( बंदोबस्ती और सुरक्षा ) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश -2020 को भी स्वीकृति दे दी है । उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के लिए “ एक देश – एक बाजार ” की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है । केन्द्र सरकार के तीन अध्यादेशों के जरिए लाए गए इन कानूनों से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा । देश में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले और वो देश में कहीं भी जाकर अपनी उपज बेच सके , इसके लिए केन्द्र सरकार ने अध्यादेशों पर मुहर लगा दी है ।
