पटना. बिहार सरकार अब संवेदनशील मुकदमों के गवाह और उसके परिवार के लोगों को सुरक्षा देगी। यह फैसला शनिवार को हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में लिया गया। राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत गवाह के माता, पिता, भाई और बहन समेत अन्य परिजनों को सुरक्षा दी जाएगी।
कैबिनेट में 19 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि शराबबंदी मामलों को निपटाने के लिए बिहार में विशेष कोर्ट में 666 अराजपत्रित पदों का सृजन किया जाए। इसके साथ ही उत्पाद अभियोग से संबंधित मामले के त्वरित निष्पादन के लिए 74 विशेष कोर्ट की स्वीकृति प्रदान की गई है।
नीतीश कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि मद्यनिषेध विभाग को कारगर बनाने के लिए 50 इंस्पेक्टर और 259 दारोगा के पदों पर बहाली होगी। बिहार सरकार जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत लगातार काम कर रही है। इसे आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट ने बिहार में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 141 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।
