हरियाणा में 2022 तक 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। निवेशकों को पैसा डूबता नजर आ रहा है। 2019 की मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना के तहत अभी प्रदेश में मात्र पचास से साठ मेगावाट उत्पादन ही हो पा रहा है। योजना के सरपट दौड़ने की राह में डिस्कॉम यानि उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों की शंकाएं आड़े आ गई हैं। योजना की अनेक गाइडलाइन पर डिस्कॉम को ऐतराज है। जिससे योजना में 2000 करोड़ निवेश कर चुके निवेशकों को अपनी राशि डूबने का डर सताने लगा है।
डिस्कॉम के कड़े रुख से सरकार भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संज्ञान में पूरा मामला है और वह इसे लेकर बीते दिसंबर महीने में दो बैठकें भी कर चुके हैं, बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला पूरे मामले को सुलझाने में जुटे हैं, उन्हें उम्मीद है कि जल्दी सकारात्मक नतीजे आएंगे। लेकिन, डिस्कॉम को योजना लागू होने से खुद का नुकसान होता दिख रहा है, जिससे बात आगे नहीं बढ़ पा रही।
सौर ऊर्जा योजना के तहत 410 मेगावाट की फाइनल कनेक्टिविटी और 1000 मेगावाट से अधिक की सैद्घांतिक मंजूरी पा चुकी सोलर कंपनियों ने धरातल पर दो हजार करोड़ से अधिक का निवेश किया है। सरकार के आगे न बढ़ने पर उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। निवेशकों को लग रहा है कि अगर 2018 की तरह सरकार ने एक बार फिर योजना रद की तो उनका करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाएगा। जिससे किसानों को भी भारी आर्थिक चपत लगेगी। चूंकि, निवेशकों ने किसानों से ही जमीन खरीदी है या लीज पर ली है। जल्दी सरकार ने अगर कोई निर्णय नहीं लिया तो निवेशक हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। इसे लेकर निवेशकों के बीच बैठकों का दौर जारी है।
