हरियाणा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईपीबीजी के युवाओं को लंबित सरकारी नौकरियों (Haryana Govt. Jobs) में जल्दी ही ज्वाइनिंग का लाभ मिल सकता है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में 46 युवाओं के नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अब 18 विभागों के 165 युवाओं को भी राहत की उम्मीद जगी है। कानूनी विवाद के चलते इन कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में हुई ब्राह्मण महाकुंभ में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने की घोषणा की थी और साथ ही कहा था कि इसके लागू होने में जो भी कानूनी बाधाएं होंगी, उन्हें सरकार हरसंभव तरीके से दूर कराएगी। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में वैश्य (बनिये), ब्राह्मण, राजपूत और पंजाबी आते हैं। इस आरक्षण के विरुद्ध हाईकोर्ट में कई साल तक केस चला। विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वालों को सलाह दी चूंकि ऐसे कई केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए वहां अपील की जाए।