हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में अधीक्षकों की पदोन्नति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पदोन्नत अधीक्षकों को डिमोट कर अन्य को पदोन्नति देने का मामला सीएम, डिप्टी सीएम, गृह मंत्री, मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पास जा पहुंचा है। विभाग के सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पत्र के जरिए यह शिकायत की है।
हरियाणा सिविल सचिवालय अधिकारी एवं कर्मचारी भलाई तालमेल कमेटी चंडीगढ़ प्रधान भगत सिंह श्योकंद सहित लगभग तीन दर्जन कर्मचारियों ने शिकायत पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। श्योकंद ने बताया कि 16 दिसंबर 2019 को उपाधीक्षकों हर्ष बाला व दिनेश कुमार को पदोन्नति देकर अधीक्षक बनाया गया था। उन्हें अधीक्षक पद पर ज्वाइनिंग भी दे दी गई।
इसके बाद एससी वर्ग के कर्मचारियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का 7 दिसंबर 2019 का निर्णय दिखाते हुए उनका बैकलॉग भरने की मांग की। जबकि, एससी वर्ग के प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उस पर 28 जनवरी 2020 को सुनवाई होनी है।
श्योकंद का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले पर अभी तक मुख्य सचिव कार्यालय ने कोई हिदायतें जारी नहीं की हैं, बावजूद उसके विभाग ने हर्ष बाला व दिनेश को डिमोट कर दिया। इन्हें सरकार दोबारा अधीक्षक पद पर पदोन्नत करे। यही नहीं, दिनेश कुमार, गगन व सुखदेव के निलंबन आदेश 19 दिसंबर 2019 को जारी कर दिए।
जिन्हें कर्मचारियों के दबाव में बीते 31 दिसंबर को ही बहाल करना पड़ा। तीनों कर्मियों की निलंबन अवधि डयूटी में जोड़ी जाए। शिकायत पत्र में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में मुख्य चौकसी अधिकारी आईएएस को नियुक्त करने की भी मांग की गई है। साथ ही विभाग की अतिरिक्त सचिव को भी बदलने का आग्रह किया गया है।
