खुले रास्ते, समान रंग और ऊंचाई वाली इमारतें और पानी, बिजली समेत अन्य सेवाओं की भूमिगत लाइनें। आधुनिक शहर का यह सपना नए जम्मू के रूप में साकार हो सकता है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी (जेडीए) और नगर निगम ने रिंग रोड के दोनों ओर नया जम्मू शहर बसाने की कवायद शुरू कर दी है।
इसके लिए बाकायदा एक प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो सकता है। प्रस्ताव में रिंग रोड की दोनों ओर दस फुट की जगह छोड़कर आवासीय और व्यावसायिक निर्माण किया जाएगा। इसे नया जम्मू नाम दिया गया है। खास बात है कि प्रस्तावित नए जम्मू शहर में घरों के चारों ओर 10 फीट जबकि कामर्शियल निर्माण के लिए चारों तरफ 20 फीट रास्ता अनिवार्य होगा।
मौजूदा समय में जम्मू शहर में बेतरतीब निर्माण से कई नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं। मोहल्लों में रास्ते बेहद संकरे हैं जिससे कई समस्याएं आती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नए जम्मू शहर का मसौदा तैयार किया गया है। नए जम्मू शहर के बनने पर वर्तमान शहर को पुराने शहर का नाम दिया जाएगा। नगर निगम की हाउसिंग कमेटी के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया है।
इंटरनेट, बिजली, पानी सुविधा होगी अंडरग्राउंड
नए जम्मू शहर में आवासीय परिसर और व्यावसायिक परिसर में इमारतें एक जैसी ऊंचाई की होंगी। मंजिल चार या पांच मंजिला तक हो सकती है। इसके अलावा आवासीय टावरों का निर्माण भी होगा। इससे नए शहर की खूबसूरती बढ़ जाएगी। इमारतों का रंग भी एक जैसा ही होगा। सरकारी कार्यालय भी एक ही जगह पर बनाए जाएंगे।
प्रस्ताव में ट्राम सुविधा देने का जिक्र है। इसमें लोगों को सस्ती रेल सेवा मिल सकेगी। लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकेंगे। ज्यादातर यह सुविधा विदेशों के बड़े शहरों में ही दी जा रही है।
नए शहर में इंटरनेट, बिजली, पानी सुविधा अंडरग्राउंड होगी। सेवाएं बार-बार बाधित नहीं होंगी। लोगों को घरद्वार ही मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी।
रिंग रोड के साथ नए शहर को बसाने की अपार संभावनाएं
रिंग रोड के साथ नए शहर को बसाने की अपार संभावनाएं हैं। नगर निगम ने भी प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को दिया है।
– प्रेम सिंह, एसीआर, नगर निगम
जम्मू शहर सिकुड़ता जा रहा है। गलियां छोटी हैं। जम्मू को रिंग रोड के साथ व्यवस्थित किया जा रहा है। सड़क में दस फुट रास्ता अलग से प्रस्तावित किया गया है। इंटरनेट और बिजली पानी की सुविधा अंडर ग्राउंड होगी। इस बारे में प्रस्ताव उपराज्यपाल को सौंपा जा चुका है। मंजूरी मिलते ही काम शुरू करवाया जाएगा।