नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हिंसक प्रदर्शन करने वाले 113 लोग हिरासत में |

नागरिक संशोधन अधिनियम के विरोध में हुई हिंसक वारदातों के बाद की गई पुलिसिया कार्रवाई में अब तक प्रदेश में 113 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

आईजी कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार ने बताया नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में बुधवार को भी कुछ स्थानों पर शांति पूर्ण प्रदर्शन हुए हैं। जिन स्थानों पर धारा 144 का उल्लंघन किया गया है, वहां स्थानीय पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक 28 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि मऊ में सोमवार को हुई घटना के बाद वहां के तत्काल फोर्स भेजकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। डीजीपी ओपी सिंह के निर्देश पर लखनऊ से एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडेय भी मऊ पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ के डीआईजी का पांच वर्ष का यूपी का डेप्युटेशन पूरा हो चुका है।

वह पिछले 10 दिनों से छुट्टी पर हैं। उनके स्थान पर एसआईटी के डीआईजी जे. रविंदर गौड़ को आजमगढ़ का नया डीआईजी बनाया गया है। जे. रविंदर गौड़ आजमगढ़ पहुंच भी गए हैं और डीआईजी की जिम्मेदारी संभाल भी ली है।

प्रवीण कुमार ने बताया कि शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। अफवाह फैलाने वाले व कानून हाथ में लेने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रवीण कुमार ने बताया कि डीजीपी ओम प्रकाश की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में जोनल, सेक्टर स्कीम को लागू किया जाए।

जिलों में पुलिस पिकेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती कराए जाने के लिए कहा है। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि सभी जिलों के स्कूल, कालेजों और मदरसों के प्रधानाचार्यों से समन्वय स्थापित कर पुलिस को सहयोग करने की अपील की जाए। उन्होंने अभिसूचना तंत्र को भी मजबूत करने के लिए जिलों के अफसरों को निर्देश दिए हैं।

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