हरियाणा के किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार से फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management) में उपयोग होने वाले 10 कृषि उपकरणों पर जीएसटी छूट की मांग की है।

मुख्यमंत्री सैनी ने इस संबंध में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है।

हरियाणा के किसानों की अहम भूमिका

अपने पत्र में मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हरियाणा के किसान देश की खाद्य सुरक्षा में अहम योगदान देते हैं और राज्य कृषि क्षेत्र में अग्रणी है। हालांकि, पराली जलाना (Stubble Burning) पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ी समस्या बन गई है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और वायु गुणवत्ता आयोग (Air Quality Commission) द्वारा इसकी बारीकी से निगरानी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा के किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाकर नए कृषि उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं ताकि फसल अवशेषों का प्रबंधन सही तरीके से किया जा सके और पराली जलाने की जरूरत न पड़े।

सरकार की पहल और सब्सिडी योजना

पिछले कुछ वर्षों से केंद्र और राज्य सरकारें फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी पर सब्सिडी दे रही हैं। 2024 में 2023 की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 39 प्रतिशत की कमी आई है।

इस समस्या से पूरी तरह निपटने के लिए राज्य सरकार ने 2025 के लिए एक कार्ययोजना (Action Plan) तैयार की है, जिसमें करीब 200 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है ताकि किसान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें खरीद सकें।

इन मशीनों की कुल लागत 500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, लेकिन 12% जीएसटी की वजह से किसानों पर करीब 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

किन कृषि उपकरणों पर जीएसटी छूट की मांग?

मुख्यमंत्री सैनी ने मांग की है कि इन 10 प्रमुख कृषि उपकरणों पर जीएसटी से छूट दी जाए:

• रोटावेटर (Rotavator)
• डिस्क हैरो (Disc Harrow)
• कल्टीवेटर (Cultivator)
• ज़ीरो ड्रिल (Zero Drill)
• सुपर सीडर (Super Seeder)
• स्ट्रॉ बेलर (Straw Baler)
• हे रेक (Hay Rake)
• स्लैशर (Slasher)
• रीपर बाइंडर (Reaper Binder)
• ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप (Tractor-Mounted Spray Pump)

प्रदूषण रोकने की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यदि केंद्र सरकार इस जीएसटी छूट को मंजूरी देती है, तो इससे किसान नई तकनीक अपनाने के लिए अधिक प्रोत्साहित होंगे। इससे न केवल किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि फसल अवशेष जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने में भी मदद मिलेगी।