पहली फरवरी को संसद में पेश होने वाले केंद्रीय बजट से हरियाणा को बड़ी सौगातों की उम्मीद है। प्रदेशवासियों के साथ गठबंधन सरकार की निगाहें भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई हैं। उनके पिटारे से क्या निकलता है, उसके लिए अब मंगलवार का इंतजार है। वैसे केंद्र की अलग-अलग योजनाओं में 2021-2025 तक हरियाणा को 63280 करोड़ रुपये मिलने हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्री-बजट बैठक में राज्य की प्राथमिकताएं बताने के साथ ब्याज मुक्त 5000 करोड़ रुपये मांगे हैं।पिछले साल टैक्स प्रतिपूर्ति के हरियाणा को 7880 करोड़ रुपये मिले थे। कुल बजट में प्रदेश की हिस्सेदारी केंद्र सरकार ने 1.093 प्रतिशत तय की हुई है। पिछले सालों के मुकाबले यह पहले से ज्यादा है। इससे पहले हरियाणा को 1.08 प्रतिशत तक ही हिस्सा मिलता था। अगर टैक्स की हिस्सेदारी को देखा जाए तो हरियाणा का लगभग आठ हजार करोड़ रुपये बनता है।
हरियाणा को केंद्र से ये चाहिए
50 वर्ष के लिए बिना ब्याज के दिए जाने वाले पूंजीगत व्यय की राशि बढ़ाने के साथ केंद्र सरकार से पांच हजार करोड़ रुपये मिलें।
ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नाबार्ड 2.75 प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज देता है, उसी तरह एनसीआर प्लॉनिंग बोर्ड से भी ऋण मुहैया करवाया जाए और राखीगढ़ी के विकास लिए अलग से बजट मिले।
जीएसटी के लिए हाईब्रिड मॉडल बनाए जाए, जिसमें खपत के साथ-साथ उत्पादन शेयर भी सम्मलित हो। इससे ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्यों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
मनेठी एम्स अब तक धरातल पर नहीं
हरियाणा के रेवाड़ी जिले को कुछ साल पहले बजट में एम्स मिला था। यह अभी धरातल पर नहीं उतर पाया है। इसके लिए जमीन को लेकर विवाद रहा। 200 एकड़ एक साथ नहीं मिल पाई। किसानों के साथ भूमि अधिग्रहण को लेकर पेंच फंसा रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत व राज्य मंत्री डॉ. बनवारी लाल के प्रयासों से बीते वर्ष जमीन को लेकर किसानों के साथ सहमति बनी है।
पांच लाख रुपये तक आयकर में पूरी छूट मिले
हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्तमंत्री सीतारमण को पत्र लिखकर केंद्रीय बजट में 5 लाख रुपये तक आयकर पूरी छूट मांगी है। गर्ग ने कहा कि आयकर के स्लैब में भी बदलाव किया जाए।
