फिर जस्टिस भूषण ने पवन के वकील से कहा कि अगर ये मामला पहली बार उठाया गया होता तो यह अलग होता लेकिन आप इसे पहली बार नहीं उठा रहे हैं। तब एपी सिंह ने बताया कि उस वक्त निचली अदालत में कोई वकील नहीं था। सिर्फ सरकारी वकील को सुनकर ही ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग होने की याचिका पर फैसला दिया था।

इस बात से इनकार करते हुए जस्टिस भूषण ने बताया कि पवन की नाबालिगता पर जो आदेश 2013 में ट्रायल कोर्ट ने सुनाया था उसमें दर्ज है कि पवन अपने वकील के साथ पश हुआ था।

तब एपी सिंह ने कहा कि उस वक्त पवन के नाबालिग होने पर कुछ तय नहीं हुआ था क्योंकि सबकुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ था। जल्दी की वजह से निष्पक्ष बहस नहीं हुई थी। ट्रायल कोर्ट में न्याय नहीं हो पाया था। उस वक्त मीडिया ट्रायल हुआ। लोगों की राय का इस्तेमाल हुआ और ऐसा फैसला निष्पक्ष नहीं हो सकता।

इस पर जस्टिस भानुमति ने कहा कि हम पवन के नाबालिग होने पर चर्चा कर रहे हैं, आप मुद्दे पर आइए। तब एपी सिंह ने कहा कि देखिए कि किस तरह से जज के सामने चार्जशीट पेश की गई और कैसे आदेश आ गया। मामले में जल्दबाजी तो देखिए। नाबालिग होने पर ध्यान ही नहीं दिया गया।

तब जस्टिस भानुमति ने कहा कि निचली अदालत ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया था और याचिका पर भी। तब एपी सिंह ने कहा कि निचली अदालत का फैसला आने के बाद मैं पवन के पास गया तो उसने कहा कि एज प्रूफ के लिए मेरे स्कूल जाइए। तब मैं स्कूल गया और वहां से सभी दस्तावेज लेकर आया वो सभी सत्यापित हैं।

जब एपी सिंह बोल रहे थे तो जस्टिस भानुमति सॉलिसीटर जनरल की बात सुनना चाहती थी इस पर एपी सिंह ने उन्हें टोका। एपी सिंह ने कहा कि मुझे बहस करने दीजिए, निचली अदालत ने मेरी बात नहीं सुनी, देखिए कैसे न्याय की हत्या की गई। अब जब आप सुनवाई कर रही हैं तो मुझे बोलने दीजिए। इस पर सुनवाई कर रही पीठ एपी सिंह को पांच मिनट देने के लिए तैयार हो गई।

एपी सिंह के बाद सॉलिसीटर जनरल(एसजी) ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा सात जनवरी 2013 को पवन की उम्र पता लगाने को कहा गया था। 10 जनवरी 2013 को उम्र वेरिफिकेशन रिपोर्ट फाइल की गई और ये बात रिकॉर्ड में दर्ज है। सत्यापित कापियां जमा की गई हैं। इसके साथ ही जन्म प्रमाणपत्र भी फाइल किया गया है। कानून के मुताबिक किसी की उम्र का सबूत जन्म प्रमाणपत्र ही है।

एसजी ने मजिस्ट्रेट के आदेश को पढ़कर सुनाया जिसमें कहा गया है कि, ‘आरोपी ने उम्र को लेकर कोई आपत्ति नहीं उठाई है। उसने 18 साल से ज्यादा के होने पर कोई आपत्ति भी नहीं उठाई है। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।’ एसजी ने आगे बताया कि एपी सिंह ने जिस दस्तावेज के हिसाब से याचिका डाली है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका के दौरान संज्ञान लिया था। लेकिन सुप्रीम ने उसे खारिज कर दिया।

एसजी ने पुनर्विचार याचिका के दो पैराग्राफ पढ़कर सुनाए जिसमें लिखा था कि अदालत को एज वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिल गई है और पवन एक बालिग है। निचली अदालत ने सही कहा है कि पवन नाबालिग नहीं है। अब अगर इस स्टेज पर यह बात फिर से उठाई गई तो यह न्याय के साथ खिलवाड़ होगा क्योंकि इस आधार को सभी पड़ाव पर खारिज किया गया है।

एपी सिंह ने फिर कहा कि उनकी याचिका में नए सबूत नए दस्तावेज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश दोपहर 2.30 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।