निर्भया के दोषियों को फांसी में हो रही देरी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी काम हमारे द्वारा कुछ घंटों के भीतर पूरे किए गए हैं। हमने इस मामले से संबंधित किसी भी काम में देरी नहीं की है। दिल्ली सरकार की शायद ही इसमें कोई भूमिका हो। हम चाहते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए।
दिल्ली सरकार पर दोषियों की मदद का आरोप लगाया
2012 दिल्ली गैंगरेप और हत्या के मामले में चारों दोषियों की फांसी की सजा में हो रही देरी के लिए निर्भया के पिता ने अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया है। निर्भया के पिता ने टाइम्स नाउ से बातचीत के दौरान कहा कि बेटी को न्याय मिलने में हो रही देरी की वजह की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार है।
उन्होंने चैनल से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पीटिशन खारिज होने के बाद राज्य सरकार का काम है कि जेल प्रशासन को नोटिस दे और एक हफ्ते में दोषियों को दया याचिका दाखिल करने को कहे। इस मामले में दिल्ली सरकार चुपचाप बैठ गई। इतना ही नहीं जब कोर्ट में हम केस लड़ रहे थे तो दिल्ली सरकार ने अपने वकील को भेजकर दोषियों की मदद की। उन्होंने कहा कि कोर्ट में आकर दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने जेल मैन्युअल के बारे में बताया जिससे दोषियों को मदद मिली।
उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने बयान दिया कि दो दिन के लिए पुलिस हमें दे दो तो हम दोषियों को फांसी पर लटका दे देंगे। निर्भया के पिता ने कहा कि दोषियों को दिल्ली पुलिस थोड़ी ना लटकाएगी ये काम तो जेल प्रशासन का है। अगर उन्हें दोषियों को फांसी पर लटकाना है तो जेल प्रशासन को कहें। पीड़िता के पिता ने कहा कि अगर 22 जनवरी तक दोषियों को सजा नहीं मिली तो इसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार होगी। हमें लगता है राहुल मेहरा को जानबुझकर कोर्ट में भेजा गया। निर्भया के केस के बाद ये लोग पट्टी बांधकर घूमे थे जो पार्टी निर्भया की वजह से सत्ता में आई हम सवाल तो उनसे ही करेंगे।
निर्भया के दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज की
निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषियों में से एक मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को खारिज कर दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुकेश की दया याचिका बीती रात राष्ट्रपति भवन भेज दी थी और साथ ही उसे खारिज करने की सिफारिश की थी।
सूत्रों के अनुसार, इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फाइल भेजकर याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी। गृह मंत्रालय ने भी गुरुवार रात याचिका राष्ट्रपति के पास भेज दी और उसे खारिज करने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है।
दिल्ली की एक कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। फांसी के लिए 22 जनवरी का दिन मुकर्रर किया गया है।
इस बीच, निर्भया के हत्यारों को तिहाड़ जेल परिसर के कारावास नंबर तीन में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां उन्हें फांसी पर लटकाया जाना है। यह वही तीन नंबर जेल है, जिसमें फांसी-घर मौजूद है। इस बीच तिहाड़ जेल प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जोर-शोर से जुटा हुआ है।
