अहमदाबाद। राज्य सरकार नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी में स्थापित विश्व की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा के आसपास स्थित गांवों की जमीन अधिग्रहण कर पर्यटन को विकसित करने का निर्णय किया है। वहीं इससे विस्थापित होने वाले किसानों एवं अन्य लोगों को खेती और आवास के लिए जमीन देने की तैयारी भी कर ली है। सरकार ने इस आशय का बयान हाईकोर्ट में दिया है। इसकी अगली सुनवाई 27 दिसम्बर को निर्धारित की गयी है। इस बारे में अधिग्रहण के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गयी है।
जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि नर्मदा जिले की केवड़िया तहसील के नवागाम, गोरा, लीमड़ी, कोठी, तथा वांगडिया गांवों के लोगों को खेती की जमीन है। यहां पर्यटन के विकास के मद्देनज़र उन्हें बेदखल किया जा रहा है। जमीन संपादन कानून में पुनर्वास का प्रावधान होते हुए भी राज्य सरकार इस पर अमल किए बिना ही जमीन संपादन कर रही हैं।
याचिका में मांग की गयी थी कि जमीन संपादन की कार्यवाही पर रोक लगना चाहिए। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने प्रभावितों को खेती की जमीन सहित अन्य सुविधाएं देने पर तैयारी की है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 दिसम्बर को निर्धारित की गयी हैं।
