हरियाणा में 2027 की जनगणना की तैयारी तेज, 1 मई 2026 से हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस शुरू

हरियाणा सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के तहत हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों के अनुसार यह राज्य की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसकी तैयारियां हाल ही में तेज कर दी गई हैं।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त तथा जनगणना 2027 की राज्य नोडल अधिकारी सुमिता मिश्रा द्वारा 5 फरवरी को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई।

सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण, यानी हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस, 1 मई 2026 से शुरू होगा। इस चरण में नियुक्त जनगणना अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से विस्तृत जानकारी एकत्र करेंगे। यह प्रक्रिया आगामी जनसंख्या गणना के लिए आधार तैयार करेगी।

अधिसूचना के अनुसार इस सर्वेक्षण के दौरान भवन और घर से संबंधित कई प्रकार की जानकारी ली जाएगी। इसमें भवन का नंबर, स्थानीय निकाय या जनगणना द्वारा आवंटित संख्या, घर का उपयोग, उसकी भौतिक स्थिति, स्वामित्व की स्थिति तथा फर्श, दीवार और छत में उपयोग की गई प्रमुख सामग्री जैसी जानकारियां शामिल होंगी। इसके अलावा परिवार के पास मौजूद रहने योग्य कमरों की संख्या भी दर्ज की जाएगी।

परिवार की संरचना से संबंधित जानकारी में घर में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, परिवार प्रमुख का नाम और लिंग, अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित होने की स्थिति तथा घर में विवाहित जोड़ों की संख्या जैसी सूचनाएं भी एकत्र की जाएंगी।

हाउस लिस्टिंग के दौरान बुनियादी सुविधाओं और जीवन स्तर से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी। इसमें पेयजल का स्रोत, बिजली या प्रकाश की व्यवस्था, शौचालय और स्नान की सुविधा, रसोई की उपलब्धता, गंदे पानी के निपटान की व्यवस्था तथा खाना पकाने के लिए उपयोग होने वाले ईंधन और एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन से संबंधित विवरण शामिल होंगे।

बदलती जीवनशैली और डिजिटल उपयोग को ध्यान में रखते हुए परिवारों की संपत्तियों और कनेक्टिविटी से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इसमें रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, लैपटॉप या कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल या स्मार्टफोन की उपलब्धता शामिल है।

इसके अलावा परिवहन के साधनों जैसे साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप या वैन की उपलब्धता तथा परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज की जानकारी भी एकत्र की जाएगी।

 

सरकार का मानना है कि यह व्यापक सर्वेक्षण 2027 की जनगणना को अधिक सटीक और डिजिटल रूप से सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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